:: ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਉੱਠੀ ਮੰਗ   :: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ, 6 ਲੋਕ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ   :: 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ : ਨਿਰਭਯਾ ਦੀ ਮਾਂ   :: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ   :: ਭਾਰਤ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ’ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਅੰਕੜੇ   :: SYL ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਮੱਧਮ ਮਾਰਗ   :: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ : ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਖੁਦ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ   :: ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ : ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ, ਫਾਂਸੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ਼   :: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ : ਮੋਦੀ   :: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ, ਇਟਲੀ ਚ ਫਸੇ 218 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ   :: ਭਾਰਤ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੁੰਬਈ ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ   :: ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਮਿੱਟੀ ਚ ਧਸਿਆ CM ਜੈਰਾਮ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਟਲਿਆ ਹਾਦਸਾ   :: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣਗੇ ਲਾਪਤਾ 700 ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ   :: ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼   :: ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਲਵਿਕਾ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਦੋਵੇ ਹੱਥ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਮਾਮਲਾ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ PRINT ਈ ਮੇਲ
180 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਯੂ ਐਨ ਆਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 31 ਜੁਲਾਈ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ 180 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 85 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 95 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ), ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਏ ਆਈ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਆਰ ਰਘੁਪਤੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਦਰ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ।
 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement