:: ਆਫ ਦ ਰਿਕਾਰਡ: ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖੁਸ਼   :: ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਪਿੱਛੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟੀ   :: ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਮਹਿਲਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ   :: 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਮੁਲਾਇਮ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਦੇਣਗੇ ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ   :: ਇਸ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ   :: ਕਰਨਾਟਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ   :: ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹਲਫ   :: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ   :: ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਂਗ - ਰਾਹੁਲ   :: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ   :: ਮਤਗਣਨਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ 40 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ   :: ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 7 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗਿਆ   :: ਜਲੰਧਰ : ਬੁਧਵਾਰ 3 ਜੇਠ ਸੰਮਤ 550 ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ: ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਥਾਈ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਸਥਾਈ   :: ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ- ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ   :: ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ PRINT ਈ ਮੇਲ
sup.jpgਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -26ਨਵੰਬਰ(ਮੀਡੀ,ਦੇਸਪੰਜਾਬ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ (ਵਿਅਕਤੀ) ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੱਢਵਾ ਸਕੇਗੀ।''ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗਾ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।
 
< Prev   Next >

Advertisements


Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement