:: ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ   :: ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. ਘੁਟਾਲਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ-ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ   :: PNB ਘੋਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ   :: ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ   :: ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ   :: PNB ਘੋਟਾਲਾ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੰਝ ਉੱਡ ਰਿਹੈ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ   :: ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀ ਮਾਮਲਾ : ਵੀਰਭੱਦਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਵਕਮੁੱਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ   :: ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ : ਰਾਹੁਲ   :: ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ISRO   :: ਫੂਲਪੁਰ ਉਪ ਚੋਣ 'ਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ!   :: ਮਰ ਚੁਕੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸੀਮੇਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਬਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ   :: ਸੀ.ਐੈੱਮ. ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੰਗੀ ਦੁਆ   :: ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. ਘੁਟਾਲਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ   :: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਚੀਨ   :: 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਹੋਣਗੇ ਕਬਾੜ 'ਚ ਤਬਦੀਲ : ਗਡਕਰੀ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ PRINT ਈ ਮੇਲ
sup.jpgਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -26ਨਵੰਬਰ(ਮੀਡੀ,ਦੇਸਪੰਜਾਬ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ (ਵਿਅਕਤੀ) ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੱਢਵਾ ਸਕੇਗੀ।''ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗਾ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।
 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement

Advertisement