:: ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ- ਰਾਹੁਲ   :: ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇਅ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ 10 ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ   :: ਰਾਜੀਵ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ: ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ   :: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ : ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ   :: ਸੰਸਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ 16ਵੀਂ ਬਰਸੀ: ਮੋਦੀ-ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜੋੜੇ ਹੱਥ   :: ਰੇਲਵੇ ਟੇਂਡਰ ਘੱਪਲਾ: ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ   :: ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ   :: ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ 6 ਪਾਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ   :: ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ   :: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ   :: ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ, ਕੱਲ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਦਿੱਸੇਗਾ ਅਦਭੁੱਤ ਨਜ਼ਾਰਾ   :: ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ   :: ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜਿਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ, ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਝਟਕੇ   :: ਸਾਧਵੀ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ : ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ CBI ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ   :: 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਖੋਖਲਾ : ਅੰਨਾ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ PRINT ਈ ਮੇਲ
sup.jpgਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -26ਨਵੰਬਰ(ਮੀਡੀ,ਦੇਸਪੰਜਾਬ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ (ਵਿਅਕਤੀ) ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੱਢਵਾ ਸਕੇਗੀ।''ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗਾ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।
 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement

Advertisement