ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ |
|
|
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 12 ਦਸੰਬਰ-(ਮੀਡੀਆ,ਦੇਸਪੰਜਾਬ)- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ
'ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹà©à¨£ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚà©à©±à¨•à¨£ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨®
ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ
ਅਦਾਲਤਾਂ
ਸਾਲ à¨à¨° 'ਚ ਗਠਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ 12 ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ
ਸਰਕਾਰ 7.8 ਕਰੋੜ ਰà©à¨ªà¨ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮà©à¨•à©±à¨¦à¨®à¨¿à¨†à¨‚ 'ਚ ਦੇਰੀ
ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚà©à¨£à©‡ ਗਠਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਦੱਸ ਦਈà¨
ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ 'ਚ ਸà©à¨£à¨µà¨¾à¨ˆ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਗੀ
ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਠ6 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਗà©à¨œà¨°à¨¾à¨¤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗੀ
ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ à¨à¨Ÿà¨•à¨¾ ਦਿੰਦੇ ਹੋà¨, ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸà©à¨£à¨µà¨¾à¨ˆ
ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟà©à¨°à©ˆà¨• ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਸੀ।
|