:: ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਯੂ.ਪੀ ਪੂਰਬੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ   :: ਅਖਿਲੇਸ਼-ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀ - ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ   :: ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ - ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ   :: ਯੂ.ਪੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦਮ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ -ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ   :: ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਮੋਹਰ- ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ   :: ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ - ਮੋਦੀ   :: ਜਲੰਧਰ : ਬੁਧਵਾਰ 10 ਮਾਘ ਸੰਮਤ 550 ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ: ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ   :: ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਲੈੱਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ   :: ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ - ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ   :: ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿਵਾਦ : ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ   :: 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ   :: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 15ਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ   :: ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ   :: ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਟੈੱਸਟ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ   :: ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ : SC ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਫਾਈਲ PRINT ਈ ਮੇਲ
sup_kort.jpgਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -10ਜਨਵਰੀ-(ਮੀਡੀ,ਦੇਸਪੰਜਾਬ)- ਸਾਲ 1984 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆ ਦੇ ਉਹ 241 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 241 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼
ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੌਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੌਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ 1984 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ 294 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 186 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੰਗਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੌਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 1986 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਖੋਖਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 1986 ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 10,11,31,32 ਅਤੇ 33 'ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement

Advertisement
Advertisement