:: ਇਟਲੀ 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼   :: ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਹਾਂਤ   :: ਟਰੂਡੋ ਡਿਨਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਸਪਾਲ ਅਟਵਾਲ   :: ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਮਿਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ : ਜਾਖੜ   :: ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਲੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ   :: ਦਮਨ : PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ   :: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ. ਐੱਮ. ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਖਾਸ ਪੇਂਟਿੰਗ   :: ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. ਘਪਲਾ : ਨੀਰਵ ਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ   :: ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ   :: ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ! ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਜਾ   :: ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਏ 6 ਸਮਝੌਤੇ, ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਟਰੂਡੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ   :: ਰਾਜਸਭਾ ਦੀਆਂ 58 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵੋਟਿੰਗ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ   :: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ   :: ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ : ਟਰੂਡੋ   :: ....ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ...

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੋਕ PRINT ਈ ਮੇਲ
kodda.jpgਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-11ਫਰਵਰੀ-(ਮੀਡੀ,ਦੇਸਪੰਜਾਬ)- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਐਕਟ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement

Advertisement