:: ਆਫ ਦ ਰਿਕਾਰਡ: ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖੁਸ਼   :: ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਪਿੱਛੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟੀ   :: ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਮਹਿਲਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ   :: 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਮੁਲਾਇਮ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਦੇਣਗੇ ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ   :: ਇਸ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ   :: ਕਰਨਾਟਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ   :: ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹਲਫ   :: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ   :: ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਂਗ - ਰਾਹੁਲ   :: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ   :: ਮਤਗਣਨਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ 40 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ   :: ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 7 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗਿਆ   :: ਜਲੰਧਰ : ਬੁਧਵਾਰ 3 ਜੇਠ ਸੰਮਤ 550 ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ: ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਥਾਈ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਸਥਾਈ   :: ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ- ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ   :: ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੋਕ PRINT ਈ ਮੇਲ
kodda.jpgਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-11ਫਰਵਰੀ-(ਮੀਡੀ,ਦੇਸਪੰਜਾਬ)- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਐਕਟ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement