ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੰਗ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ |
|
|
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -14ਫਰਵਰੀ-(ਮੀਡੀਆ,ਦੇਸਪੰਜਾਬ)- ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਗà©à¨°à¨¾à¨®à©€à¨£ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪà©à¨°à©‹à¨—ਰਾਮਾਂ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੰਗ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮà©à¨¹à©±à¨ˆà¨† ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕà©à¨°
ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ à¨à©±à¨¨. ਵੀ. ਰਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਵਰਾਜ ਅà¨à¨¿à¨†à¨¨ ਦੇ ਵਕੀਲ
ਪà©à¨°à¨¶à¨¾à¨‚ਤ à¨à©‚ਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗà©à¨°à¨¾à¨®à©€à¨£ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। à¨à©‚ਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅੱਜ
ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਾਕਾਨੀ ਨਾ
ਕਰਨ।''
|