:: ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਾਲਦਾ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼   :: ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਪਸ- ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ   :: ਮਾਇਆਵਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲਾ : ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ   :: ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ   :: ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ   :: ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਨੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ   :: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਸਗੰਜ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ   :: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਠੂਆ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ   :: ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ   :: ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ   :: ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ 'ਮੋਦੀ' ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ   :: ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਕੰਮ ਪਾਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ   :: ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀ - ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ   :: ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ   :: ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ PRINT ਈ ਮੇਲ
sup.jpgਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ::-09ਮਾਰਚ-(ਮੀਡੀ,ਦੇਸਪੰਜਾਬ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”

ਐਨਜੀਓ ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਿਵਿੰਗ ਵਿੱਲ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਅਧੀਨ ਕੋਮਾ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement

Advertisement
Advertisement