:: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭੜਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਕਿਹਾ-ਸੰਸਦ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਕਾ ਪੱਪੀ-ਝੱਪੀ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ   :: ਬੁਰਾੜੀ ਕਾਂਡ: ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ   :: ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ   :: 'ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ' ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ- ਮੋਦੀ   :: ਜੰਮੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ   :: ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ.) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ   :: 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ   :: ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰੁਪਿਆ   :: ਏਅਰਸੈੱਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਕੇਸ : ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ   :: 5 ਤੋਂ 6 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ   :: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ   :: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ   :: ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦੋ ਕਾਫ਼ਲੇ ਰਵਾਨਾ   :: ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ   :: ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁੰਨਾ ਬਜਰੰਗੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲਾ : ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ PRINT ਈ ਮੇਲ
sup.jpgਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ::-09ਮਾਰਚ-(ਮੀਡੀ,ਦੇਸਪੰਜਾਬ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”

ਐਨਜੀਓ ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਿਵਿੰਗ ਵਿੱਲ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਅਧੀਨ ਕੋਮਾ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement