:: ਜੱਜ ਲੋਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਰਜ   :: ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ   :: ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ   :: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : IMF ਪ੍ਰਮੁੱਖ   :: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ : ਭਾਜਪਾ   :: ਕਠੂਆ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਕੋਲੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ   :: ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਖਾਵੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਪਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਲੋਕ   :: ਕੇਸ ਵੰਡ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, SC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ   :: ਡਾਟਾ ਲੀਕ: ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਰਾਹੁਲ   :: ਲਾਲੂ ਜੇਲ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ- ਰਾਬੜੀ   :: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਪੀ.ਐੈੱਮ. 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ   :: ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਪਰੀਸਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ: ਰਾਜਨਾਥ   :: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਦ: ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ   :: ਕਾਵੇਰੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਜਲਦ ਕਰੋ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ   :: ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਕੇਸ ਵੰਡ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, SC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ PRINT ਈ ਮੇਲ
s_cort.jpgਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-11ਅਪਰੈਲ-(ਮੀਡੀ,ਦੇਸਪੰਜਾਬ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਾਫ਼
ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ ਇਕ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦੀ ਵੰਡ, ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਸ ਵੰਡ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ  ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ 12 ਅਦਾਲਤਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 31 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਲਹਾਲ 6 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 12 ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ  ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ
ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ
ਬੀਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੰਬਰ ਇਕ ਯਾਨੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਡਿਵਾਈਜਡ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਵਾਈਜਡ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement