:: ਬੁਰਾੜੀ ਕਾਂਡ: ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ   :: ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ   :: 'ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ' ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ- ਮੋਦੀ   :: ਜੰਮੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ   :: ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ.) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ   :: 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ   :: ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰੁਪਿਆ   :: ਏਅਰਸੈੱਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਕੇਸ : ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ   :: 5 ਤੋਂ 6 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ   :: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ   :: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ   :: ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦੋ ਕਾਫ਼ਲੇ ਰਵਾਨਾ   :: ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ   :: ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁੰਨਾ ਬਜਰੰਗੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲਾ : ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ   :: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਯਮੁਨਾ 'ਚ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ PRINT ਈ ਮੇਲ

sup_1m.jpgਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-01ਮਈ-(ਮੀਡੀ,ਦੇਸਪੰਜਾਬ)- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੂਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ

ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 450 ਕਿਊਸੇਕ ਪਾਣੀ ਹਰ ਦਿਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 450 ਕਿਊਸੇਕ ਪਾਣੀ ਹਰ ਦਿਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 330 ਕਿਊਸੇਕ ਪਾਣੀ ਹਰ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement