:: ਬੁਰਾੜੀ ਕਾਂਡ: ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ   :: ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ   :: 'ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ' ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ- ਮੋਦੀ   :: ਜੰਮੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ   :: ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ.) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ   :: 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ   :: ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰੁਪਿਆ   :: ਏਅਰਸੈੱਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਕੇਸ : ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ   :: 5 ਤੋਂ 6 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ   :: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ   :: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ   :: ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦੋ ਕਾਫ਼ਲੇ ਰਵਾਨਾ   :: ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ   :: ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁੰਨਾ ਬਜਰੰਗੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲਾ : ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ   :: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ PRINT ਈ ਮੇਲ
sup.jpgਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -07ਮਈ-(ਮੀਡੀ,ਦੇਸਪੰਜਾਬ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ  ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਰੀ' ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿੱਟ 'ਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ  ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ) ਕਾਨੂੰਨ 1981 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement