:: ਚੁਰਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਹਿਮ, ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ   :: ਹਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਈ ਚੁਟਕੀ   :: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ   :: 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ   :: ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ   :: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖਾਰਜ   :: ਮੁਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ   :: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠੱਕਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ   :: ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ   :: ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ   :: ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ - ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ   :: ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ   :: ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਤੀ ਵਧਾਈ   :: ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ   :: ਡੀ. ਐੱਸ. ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ PRINT ਈ ਮੇਲ
sup.jpgਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -07ਮਈ-(ਮੀਡੀ,ਦੇਸਪੰਜਾਬ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ  ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਰੀ' ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿੱਟ 'ਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ  ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ) ਕਾਨੂੰਨ 1981 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
 
< Prev   Next >

Advertisements


Advertisement
Advertisement