:: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ   :: ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛਡਿਆ 25650 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਉਸਕ ਪਾਣੀ   :: ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ   :: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ) ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ   :: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 : ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਮੰਗਣਗੇ 'ਨੋਟ ਤੇ ਵੋਟ'   :: ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਨੀ ਪਣਡੁੱਬੀ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ   :: ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਘੁੰਡ-ਚੁਕਾਈ, ਕਿਹਾ-'ਭੇਦਭਾਵ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ'   :: ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਰੱਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼   :: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਫੂਲਕਾ   :: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨਾਲ exclusive ਗੱਲਬਾਤ   :: ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦਹਾੜਿਆ ਜੀਕੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ, ਫਿਰ ਜਾਊਂ ਵਿਦੇਸ਼   :: ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ   :: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ   :: ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਚੱਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਘੁਰਕੀ   :: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ PRINT ਈ ਮੇਲ
sup.jpgਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -07ਮਈ-(ਮੀਡੀ,ਦੇਸਪੰਜਾਬ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ  ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਰੀ' ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿੱਟ 'ਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ  ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ) ਕਾਨੂੰਨ 1981 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
 
< Prev   Next >

Advertisements


Advertisement
Advertisement