:: ਕੋਰੋਨਾ: ਹੁਣ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਦਦ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ   :: ਲਾਕਡਾਊਨ 2 ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਜੋ ਇਲਾਕੇ/ਜ਼ਿਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਚ ਉੱਥੇ ਹਟੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ   :: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ   :: ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਾਰਤ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਹਿਰ   :: ਚੀਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ UP ਆਉਣ, ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਮਨਮੁਤਾਬਕ ਸਹੂਲਤਾਂ - ਯੋਗੀ   :: ਲਾਕਡਾਊਨ: ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ   :: ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ   :: PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ ਇੱਥੇ ਵਧੇਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਇਸ ਲਿਸਟ ਚ   :: ਦੇਸ਼ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 1396 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27892 ਹੋਈ   :: ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੰਗ ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ   :: ਲਾਕਡਾਊਨ ਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਫ਼:   :: Covid-19: 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ, 40 ਦੀ ਮੌਤ   :: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 1,429 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 52 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ   :: ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਵਧਾਈ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ- ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ!   :: ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਰੂਮ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ PRINT ਈ ਮੇਲ
high_c.jpgਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੀ
ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਸੌਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੌਦਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਧ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਵਜੰਮ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਨਿਮੇਸ਼ ਰਸਤੋਗੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਜੱਤਾ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement