ਕੇਰਲਾ CAA ਖਿਲਾਫ ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ |
|
|
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
–15ਜਨਵਰੀ(ਮੀਡੀਆਦੇਸਪੰਜਾਬ)- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. à¨. à¨.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ
ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚà©à©±à¨•à©‡ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਇਸ
ਕੜੀ ਵਿਚ ਹà©à¨£ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚà©à¨£à©Œà¨¤à©€ ਦੇਣ ਲਈ ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਪਹà©à©°à¨šà©€
ਹੈ। ਸੀ. à¨. à¨. ਨੂੰ ਚà©à¨£à©Œà¨¤à©€ ਦੇਣ ਦੇ ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਪਹà©à©°à¨šà¨£ ਵਾਲਾ ਕੇਰਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ
ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਠਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮà©à¨¸à¨²à¨®à¨¾à¨¨à¨¾à¨‚ ਖਿਲਾਫ
ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪà©à¨°à¨¦à¨°à¨¶à¨¨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀ. à¨. à¨. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪà©à¨¹à¨¿à¨²à¨¾à¨‚ ਤੋਂ ਹੀ 60 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸà©à¨£à¨µà¨¾à¨ˆ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡਰ
ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਚà©à¨£à©Œà¨¤à©€ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮà©à¨¸à¨²à¨®à¨¾à¨¨ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਠਹਨ, ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚
ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਸੀ. à¨. à¨. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨà©à¨›à©‡à¨¦ 14, 21 ਅਤੇ 25 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈà¨
ਕਿ ਆਰਟਿਕਲ 14 ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜà©à©œà¨¿à¨† ਹੈ।
|