ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ à¨à¨Ÿà¨•à¨¾! ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਨੇ ਸà©à¨£à¨µà¨¾à¨ˆ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ |
|
|
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: :-03 ਜੂਨ-20(ਮੀਡੀਆਦੇਸਪੰਜਾਬ)- ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਂ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਮੋ ਨਾਂ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹà©à¨£ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹà©à¨£ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ à¨à¨¾à¨°à¨¤’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ à¨à¨¸à¨ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਠà¨à¨¸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਠਦੇ
ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ
ਕੇਸ ਦੀ ਸà©à¨£à¨µà¨¾à¨ˆ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨ ਵੈਸ਼ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ
ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼à©à¨°à©‚ ਕੀਤੀ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤà©à¨¸à©€à¨‚ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਆà¨? ਅਜਿਹੇ
ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।"
ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼
ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਤà©à¨¸à©€à¨‚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ
ਨਾਂ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ
ਹੈ।"
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ
ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤà©à¨¸à©€à¨‚ ਜਾਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੋ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ
ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਨੂੰ à¨à¨°à©‹à¨¸à¨¾ ਦਵਾਓ।" ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰ-ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤà©à¨¸à©€à¨‚ ਆਪਣੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਤਰà©à¨¹à¨¾à¨‚
ਦੇਖੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਢà©à¨•à¨µà¨¾à¨‚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।" ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਨੇ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸà©à¨£à¨¨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
|