ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ à¨à¨Ÿà¨•à¨¾, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਰੋਕ |
|
|
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :-24ਜà©à¨²à¨¾à¨ˆ-20(ਮੀਡੀਆਦੇਸਪੰਜਾਬ)-
ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਖ਼ਤ
ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਚੀਨੀ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ à¨à¨‚ਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸà©à¨°à©±à¨–ਿਆ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸà©à¨°à©±à¨–ਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਠਜਨਰਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਰੂਲਸ 2017 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹà©à©°à¨¦à©€ ਹੈ, ਜਿਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੀ ਸਰਹੱਦ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, à¨à©‚ਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਰਚ ਵਿà¨à¨¾à¨— ਇਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸà©à¨°à©±à¨–ਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਤà©à¨°à¨¿à¨¤ ਹà©à¨•à¨® ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜà©à¨¹à©‹: ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕà©à©±à¨¤à¨¿à¨†à¨‚ ਦੀ à¨à©‚ਮਿਕਾ, ਸà©à©°à¨˜à¨£ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਗà©à¨°à¨¹à¨¿ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗà©à¨¡à¨¸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ (ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ) ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਯੋਗ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪà©à¨°à¨®à©‹à¨¶à¨¨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ à¨à¨‚ਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟà©à¨°à©‡à¨¡ (4P99“) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗà©à¨°à¨¹à¨¿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹà©à¨•à¨® ਜਨਤਕ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਖà©à¨¦à¨®à©à¨–ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਤਨਕ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ( 3PS5 ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ à¨à¨¾à¨ˆà¨µà¨¾à¨² ਪà©à¨°à¨¾à¨œà©ˆà¨•à¨Ÿà¨¾à¨‚ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜà©à¨¹à©‹: ਇਹ ਵੀ ਪੜà©à¨¹à©‹: ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ: ਤਾਂਤà©à¨°à¨¿à¨• ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮà©à©±à¨– ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹà©à¨•à¨® ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸà©à¨°à©±à¨–ਿਆ ਵਿਚ ਅਹਿਮ à¨à©‚ਮਿਕਾ ਨਿà¨à¨¾à¨‰à¨£à©€à¨†à¨‚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 257 (1) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹà©à¨•à¨® ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਪà©à¨°à©‹à¨•à¨¿à¨“ਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹà©à©°à¨¦à¨¾ ਹੈ।
|