:: ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ : ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਦਦ   :: 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, 5500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਭਰਤੀ   :: ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅੱਜ ਮੁੜ ਬੈਠਣਗੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ   :: ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ, ਚੀਨੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਰਤਾ   :: ਭਾਰਤ 'ਚ Rafale ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਪਾਇਲਟ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਣੋ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ   :: ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜੇਗੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ, ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਅ   :: ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ: ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ   :: ਅਯੁੱਧਿਆ ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ : ਦਿਗਵਿਜੇ   :: UP ਚ ਜੰਗਲਰਾਜ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ : ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ   :: ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਧੀ ਬੋਲੀ- ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ 5 ਅਗਸਤ   :: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਈਦ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਜਾਮਾ ਮਸੀਤ ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼   :: ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਰੋਕ   :: ਭਾਰਤ ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੈਵਿਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਰਚੀ ਸਾਜਿਸ਼   :: ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂ. ਕੇ. ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ   :: ਯੂ.ਪੀ. ਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ: ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਰੋਕ PRINT ਈ ਮੇਲ
china modi government government procurement chinese companies entry banਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :20(ਮੀਡੀਦੇਸਪੰਜਾਬ)- ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਰੂਲਸ 2017 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਰਚ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੁਡਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ (ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ) ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਯੋਗ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ (4P99“) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,  ਕੇਂਦਰੀ ਜਤਨਕ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ( 3PS5 ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ: ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 257 (1)  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement