:: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਜਾਰੀ   :: ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ   :: ਪਟਨਾਂ ਸਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਲੋਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ...ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ,ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦ   :: ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏ ਰੱਦ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਹਿੰਮਤ, SC ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦ   :: ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਣਗੇ ਸਵਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ   :: 26 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ, 15 ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ   :: ਰਾਹੁਲ ਵਲੋਂ ‘ਖੇਤੀ ਕਾ ਖੂਨ’ ਬੁਕਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਾਵਡੇਕਰ ਦਾ ਵਾਰ- ‘ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ’   :: SC ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NGT ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ   :: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ   :: ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੋਲੇ- ‘ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ’   :: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕਿਹਾ- ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ   :: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦਾ ਟੀਕਾ? ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ   :: ‘ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ’   :: ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੈਂਪ   :: ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦਾ 52ਵਾਂ ਦਿਨ, ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਰਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੁੱਜੇ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੱਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ PRINT ਈ ਮੇਲ
bbc news

ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ? 20(ਮੀਡੀਦੇਸਪੰਜਾਬ)-

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।


ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ (ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵਲੀ) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਯਾਨਿ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਨੱਮਾ ਬਨਾਮ ਅਮਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਸੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ?

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁੱਧ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ 9 ਸਤੰਬਰ, 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ?

ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਨਾਮ ਫੂਲਵਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦਨੱਮਾ ਬਨਾਮ ਅਮਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ 2001 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੰਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement