|
ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ |
|
|
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,2 ਜੁਲਾਈ : ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏ ਪੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕੋ ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
|
