:: ਕੋਰੋਨਾ: ਹੁਣ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਦਦ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ   :: ਲਾਕਡਾਊਨ 2 ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਜੋ ਇਲਾਕੇ/ਜ਼ਿਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਚ ਉੱਥੇ ਹਟੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ   :: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ   :: ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਾਰਤ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਹਿਰ   :: ਚੀਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ UP ਆਉਣ, ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਮਨਮੁਤਾਬਕ ਸਹੂਲਤਾਂ - ਯੋਗੀ   :: ਲਾਕਡਾਊਨ: ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ   :: ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ   :: PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ ਇੱਥੇ ਵਧੇਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਇਸ ਲਿਸਟ ਚ   :: ਦੇਸ਼ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 1396 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27892 ਹੋਈ   :: ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੰਗ ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ   :: ਲਾਕਡਾਊਨ ਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਫ਼:   :: Covid-19: 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ, 40 ਦੀ ਮੌਤ   :: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 1,429 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 52 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ   :: ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਵਧਾਈ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ- ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ!   :: ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ PRINT ਈ ਮੇਲ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,2 ਜੁਲਾਈ   : ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏ ਪੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ  ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ  7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕੋ ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement