ਪਾਕਿ ਹੁਣ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ : ਚਿਦੰਬਰਮ
ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਸੌਂਪੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਏ ਰਾਘਵਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੀਫ਼ਾਤ ਮਸੂਦ ਨੂੰ 7 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੇ 60 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫ਼ਿਜ ਸਈਅਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਚੌਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ 34 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਭਾਰਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਫਹੀਮ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਸਬਾਹੂਦੀਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀਪੀਐਸ ਤੇ ਵਾਇਰ ਓਵਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ (ਵੀਓਆਈਪੀ) ਦੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਬੂਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਫ਼ਿਜ ਸਈਅਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹਾਲਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਵੱਖ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗੋਰਖਾ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਦਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।