ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਗਸਤ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਮੁਦਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉ¤ਚਾ ਤਬਕਾ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ‘ਅਗਵਾ’ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੀ. ਐਨ. ਅਗਰਵਾਲ, ਜੀ. ਐਸ. ਸਿੰਘਵੀ ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਆਲਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਖੂਬ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਤੇ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਆਲਮ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਪੂਰਨ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ ਬੀ. ਐਮ. ਡਬਲਯੂ. ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਸਰੀਆਂ ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਧਮਕਾ ਕੇ ਮੁਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਧੱਬਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉ¤ਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਥਿਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ।
ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਬੀ. ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੈਰਿਕ ਜੋਸੇਫ਼ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਬੂਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਚਾਲੰਮਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।