ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
sinema.jpgਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -09ਜਨਵਰੀ-(ਮੀਡੀ,ਦੇਸਪੰਜਾਬ)-  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੁਖ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਵਜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਘਰ 'ਚ ਲੋਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ? ਉਸ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ 30 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ, ਯਾਨੀ 'ਜਨ ਗਨ ਮਨ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਵਜੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਵਜਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਨੇਮਾਹਾਲ ਦੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।