ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੰਗ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ
s_cort.jpgਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-14ਫਰਵਰੀ-(ਮੀਡੀ,ਦੇਸਪੰਜਾਬ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੰਗ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਾਕਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ।''