ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ?
kul.pngjaj.jpgਇਹ ਨਿਰਾ ਘੁਮੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਏ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ 6 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ 10 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਲਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੁਰੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ 5 ਆਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਰੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਜੱਜ 'ਤੇ 'ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰੋਸਟਰ' ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੱਜ ਲੋਹਿਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭਾਪਤੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ-ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਡੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਸਨ। ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਸਾਵਧਾਨ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ 5 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੁਮਿਤਰਾ ਸੈਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੈਨ ਨੂੰ 1983 ਦੇ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਰਿਸੀਵਰ ਵਜੋਂ 33.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਬਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਡੀ. ਦੀਨਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਨਾਕਰਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਨਾਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ 16 ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1993 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ 1990 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


E. mail : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it