ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 73,000 ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
not.jpgਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -੦4ਜੂਨ-(ਮੀਡੀ,ਦੇਸਪੰਜਾਬ)- 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 73,000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
2.26 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ
ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਨੇ 2.26 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2.26 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1.68 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 73,000 ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
68 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਿਓਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 68 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਸ ਫਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 19 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 49 ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।