ਜਾਮੀਆ ਹਿੰਸਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
jamia.jpgਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -(ਮੀਡੀਦੇਸਪੰਜਾਬ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ. ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ (ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ) ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਮੀਆ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ- ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਜਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੜੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ?'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ।

ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ 31 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। 20 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਮੀਆ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕਟਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।