ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਅਗਲੇ ਹà©à¨•à¨®à¨¾à¨‚ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ |
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ --12ਜਨਵਰੀ-(ਮੀਡੀਆਦੇਸਪੰਜਾਬ)-- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਠਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ
ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹà©à¨•à¨®à¨¾à¨‚ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ
ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸà©à¨£à¨¾à¨‡à¨† ਹੈ। ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ
ਮà©à©±à¨¦à©‡ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕà©à©±à¨² 4 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ’ਚ à¨à¨¾à¨°à¨¤à©€ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡਾ. ਪà©à¨°à¨®à©‹à¨¦
ਕà©à¨®à¨¾à¨° ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗà©à¨²à¨¾à¨Ÿà©€ (ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ) ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ
ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੇ ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਠਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮà©à©±à¨¦à©‡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜà©à©œà¨¿à¨† ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮà©à¨¹à©±à¨ˆà¨† ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮà©à©±à¨¦à©‡ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮà©à¨…ੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪà©à¨²à¨¸ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ’ਚ ਹà©à¨£ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸà©à¨£à¨¿à¨† ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੇ 48 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਠਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹà©à¨£ ਤੱਕ 8 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚà©à©±à¨•à©€ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪà©à©±à¨œà¨¿à¨†à¥¤ ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹà©à¨•à¨®à¨¾à¨‚ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹà©à¨£ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। |