ਸ਼ੌਪੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੁਲਾਈ : ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ 'ਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਪੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ 'ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ । ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿੋਪਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਡੇਢ ਸੌ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਘੁੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਇਕਬਾਲ ਮੱਟੂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸ਼ੌਪੀਆਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।