ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਮà©à©žà¨¤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ |
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜà©à¨²à¨¾à¨ˆ : ਰਾਜ ਸà¨à¨¾ 'ਚ ਪਾਸ ਮਫ਼ਤ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲ 'ਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮà©à¨«à¨¤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਅà¨à¨¿à¨à¨¾à¨µà¨•à¨¾à¨‚ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪà©à¨°à¨¸à¨¤à¨¾à¨µà¨¿à¨¤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਮà©à¨¹à©±à¨ˆà¨† ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਨੋਦ ਰੈਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਮà©à¨«à¨¤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮà©à¨•à¨¤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ੳਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਨੂੰ ਸ਼à©à¨°à©‚ਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂà¨à©‡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੇ ਗà©à¨†à¨‚ਢ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮà©à¨«à¨¤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗà©à¨†à¨‚ਢ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿà¨à¨¾à¨¶à¨¾ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮà©à¨¤à¨¾à¨¬à¨¿à¨• ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪà©à¨°à¨¾à¨‡à¨®à¨°à©€ ਸਕੂਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪà©à¨°à¨¸à¨¤à¨¾à¨µà¨¿à¨¤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪà©à¨°à¨¬à©°à¨§ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ à¨à¨¡à¨µà©‹à¨•à©‡à¨Ÿ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸà¨à¨¾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੇ ਮà©à¨¤à¨¾à¨¬à¨¿à¨•, ਸਕੂਲ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਪà©à¨°à¨®à¨¾à¨£ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂà¨à©‡ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਕà©à¨°à¨¿à¨®à©€à¨¨à¨² ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਿਲ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਮà©à¨¤à¨¾à¨¬à¨¿à¨•, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸà©à¨¨à¨¿à¨¸à¨šà¨¿à¨¤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਬਿਲ 'ਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮà©à¨«à¨¤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਨਾਲ ਬਿਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਪੈਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪà©à¨°à¨¾à¨ªà¨¤ ਤੇ ਪà©à¨°à¨¾à¨ˆà¨µà©‡à¨Ÿ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮà©à¨†à¨µà¨œà¨¾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ 'ਚ ਪà©à¨°à¨µà©‡à¨¶ ਪà©à¨°à©€à¨–ਿਆ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪà©à¨°à¨•à©à¨°à¨¿à¨† 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲà©à¨ªà¨¤ ਪਾਠਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ à©›à©à¨°à¨®à¨¾à¨¨à©‡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲ 'ਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪà©à¨°à¨¾à¨ˆà¨µà©‡à¨Ÿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ à¨à¨œà©‚ਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ.ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯà©à¨•à¨¤à©€, ਸਟੂਡੈਂਟ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨà©à¨ªà¨¾à¨¤ ਅਤੇ ਮà©à©±à¨¢à¨²à©€ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪà©à¨°à©€à¨–ਿਆ ਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪà©à¨°à¨¬à©°à¨§ ਕੀਤੇ ਗਠਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮà©à¨¤à¨¾à¨¬à¨¿à¨• ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਇਸ ਬਿਲ 'ਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। |