ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ : ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਮਫ਼ਤ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲ 'ਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਨੋਦ ਰੈਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੁਫਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਕੂਲ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਿਲ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
 ਬਿਲ 'ਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੁਪਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲ 'ਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ.ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਇਸ ਬਿਲ 'ਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।