|
18 ਆਈਏਐਸ, 8 ਆਈਪੀਐਸ, 3 ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ |
|
|
ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ :ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਹਲਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ 18 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ 8 ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਸੂਤੇ ਫ਼ਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
|
|
ਅੱਗੇ ਪੜੋ....
|
|
|
ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ |
|
|
|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ - ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ.ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ
|
|
ਅੱਗੇ ਪੜੋ....
|
|
|
ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ |
|
|
|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ੍ਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 72 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 58 ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਮਲੋਟ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਟਾਹਲੀਵਾਲਾ ਬੋਦਲ, ਚਾਹਲਾਂਵਾਲੀ, ਚੱਕ ਖਿਓ ਵਾਲ, ਚੱਕ ਬੰਨ ਵਾਲਾ, ਜੋੜਕੀ ਅੰਧੇ ਵਾਲੀ, ਚਿਮਨੇ ਵਾਲੀ, ਚੱਕ ਪੱਖੀ, ਨਿਕੇਰੀਆਂ, ਘਲਿਆਣਾ, ਘੱਟਿਆਂਵਾਲੀ ਬੋਦਲਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਿਆਂਵਾਲੀ ਜੱਟਾਂ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ-ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥੀ ਲੁੱਟਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
|
|
ਅੱਗੇ ਪੜੋ....
|
|
|
ਨਬਾਰਡ ਵਲੋਂ 302 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ |
|
|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 769.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 302 ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 255 ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 652.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 13 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 17 ਪੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2010 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 470.35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ 59 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁੱਲ ਉਤੇ 220.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ 59 ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ
|
|
ਅੱਗੇ ਪੜੋ....
|
|
|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ : ਹੁੱਡਾ |
|
|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹਾਈਗੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ 29ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੁਖ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੱਠਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
|
|
ਅੱਗੇ ਪੜੋ....
|
|
|
|
<< Start < Prev 1171 1172 1173 1174 1175 Next > End >>
|
| Results 10549 - 10557 of 10572 |
