|
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗà©à¨°à¨¾à¨‚ਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ |
|
|
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪà©à¨°à©‹à¨—ਰਾਮ ਹੇਠਅੱਗੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਠਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸà©à¨°à©€ ਜੈਪਾਲ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿà¨à¨¾à¨— ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸà©à¨°à©€ ਰਾਮ ਚੰਦਰਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਠਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗਰਾਂਟ ਪà©à¨°à¨¾à¨ªà¨¤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮà¨à©Œà¨¤à¨¾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪà©à¨°à©‹à¨—ਰਾਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ 1368 ਕਰੋੜ ਰà©à¨ªà¨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 355 ਕਰੋੜ ਰà©à¨ªà¨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਠਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੋਰ ਪà©à¨°à©‹à¨œà©ˆà¨•à¨Ÿà¨¾à¨‚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪà©à¨°à¨µà¨¾à¨¨à¨—à©€ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅੱਗੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹà©à¨¤à©‡ ਪà©à¨°à©‹à¨œà©ˆà¨•à¨Ÿ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਵਿਚ ਅੰਮà©à¨°à¨¿à¨¤à¨¸à¨° ਸà©à¨°à©€ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ à¨à¨²à©€à¨µà©‡à¨Ÿà¨¿à¨¡ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪà©à¨°à¨®à©à©±à¨– ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟà©à¨°à©€à¨Ÿà¨®à©ˆà¨‚ਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕà©à¨ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪà©à¨°à©‹à¨œà©ˆà¨•à¨Ÿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗà©à¨°à¨¾à¨‚ਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸà©à¨§à¨¾à¨°à¨¨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਠ'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕà©à¨ ਇਕ ਦੂਜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕ੠ਆਮਦਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਪà©à¨°à¨£à¨¾à¨²à©€ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿà¨à¨¾à¨— ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗà©à¨°à¨¾à¨‚ਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਯੰਤਰਣ à¨à¨•à¨Ÿ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾà¨à¨¦à¨¾à¨°à¨¾à¨‚ ਵਿਚ à¨à¨—ੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਗਰਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪà©à¨°à¨µà¨¾à¨¨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ- à¨à¨¾à¨œà¨ªà¨¾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗà©à¨°à¨¾à¨‚ਟ ਪà©à¨°à¨¾à¨ªà¨¤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਮà¨à©Œà¨¤à©‡ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪà©à¨°à©°à¨¤à©‚ ਬਾਅਦ ਵਿਚ à¨à¨¾à¨œà¨ªà¨¾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਠਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2008 ਦੌਰਾਨ à¨à¨¾à¨œà¨ªà¨¾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਠਇਸ ਸਮà¨à©Œà¨¤à©‡ ਨੂੰ ਮà©à©œ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮà¨à©Œà¨¤à©‡ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪà©à¨°à¨µà¨¾à¨¨à¨—à©€ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹà©à¨£ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਕੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰà©à¨ªà¨ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਮà©à©±à¨– ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪà©à¨°à¨¾à¨œà©ˆà¨•à¨Ÿ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪà©à¨°à¨µà¨¾à¨¨à¨—à©€ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਮà¨à©Œà¨¤à©‡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਕਤ ਸਮà¨à©Œà¨¤à©‡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮà¨à©Œà¨¤à©‡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪà©à¨°à©°à¨¤à©‚ ਹà©à¨£ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਸਮà¨à©Œà¨¤à©‡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮà©à©±à¨– ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬà©à¨²à¨¾à¨ˆ 29 ਨੂੰ ਬੈਠਕ
ਮà©à©±à¨– ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜà©à¨¹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਠਗਠਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗੀ। ਸੰà¨à¨µ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮà¨à©Œà¨¤à©‡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕà©à¨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
|
|