:: ਸਰਹੱਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ PM ਮੋਦੀ ਦੇ Make in India ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਤਮਨਿਰਭਰ   :: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ - ਪ੍ਰੈ੍ੱਸ ਰਿਵੀਊ   :: ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸੋਗ, ਬੋਲੇ- ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ   :: ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ   :: ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ, ਮਨਾਂ ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ? ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ   :: G7 ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ   :: ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ   :: ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ   :: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ   :: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ   :: ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਚ ਮਿਲਿਆ 785 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ   :: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 2.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ : ਪ੍ਰਿੰਯਕਾ   :: ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ : ਸਿਸੋਦੀਆ   :: ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਕਿਹਾ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਕਿੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਦੱਸੋ   :: ਦਿੱਲੀ: ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਰੋਕ PRINT ਈ ਮੇਲ
china modi government government procurement chinese companies entry banਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :20(ਮੀਡੀਦੇਸਪੰਜਾਬ)- ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਰੂਲਸ 2017 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਰਚ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੁਡਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ (ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ) ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਯੋਗ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ (4P99“) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,  ਕੇਂਦਰੀ ਜਤਨਕ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ( 3PS5 ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ: ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 257 (1)  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement