|
ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ |
|
|
 ਲਖਨਊ 24-ਨਵੰਬਰ-(ਮੀਡੀਆਦੇਸਪੰਜਾਬ) ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ 'ਤੇ
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂਕਿ ਲਾਲਚ, ਦਬਾਅ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਥਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਧਰਮ
ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ
ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ SC-ST ਸਮੁਦਾਏ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਐੱਮ. ਯੋਗੀ ਨੇ
ਯੂਪੀ ਦੇ ਦੇਵਰੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ
ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
|
