:: ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏ ਰੱਦ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਹਿੰਮਤ, SC ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦ   :: ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਣਗੇ ਸਵਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ   :: 26 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ, 15 ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ   :: ਰਾਹੁਲ ਵਲੋਂ ‘ਖੇਤੀ ਕਾ ਖੂਨ’ ਬੁਕਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਾਵਡੇਕਰ ਦਾ ਵਾਰ- ‘ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ’   :: SC ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NGT ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ   :: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ   :: ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੋਲੇ- ‘ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ’   :: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕਿਹਾ- ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ   :: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦਾ ਟੀਕਾ? ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ   :: ‘ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ’   :: ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੈਂਪ   :: ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦਾ 52ਵਾਂ ਦਿਨ, ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਰਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੁੱਜੇ   :: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ   :: 2022 ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ! ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ   :: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਵੀ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ, 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ PRINT ਈ ਮੇਲ
up cabinet passes new ordinance on interfaith marriageਲਖਨਊ 24-ਨਵੰਬਰ-(ਮੀਡੀਦੇਸਪੰਜਾਬ)  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂਕਿ ਲਾਲਚ, ਦਬਾਅ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਥਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ SC-ST ਸਮੁਦਾਏ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਐੱਮ. ਯੋਗੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਦੇਵਰੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕ‌ਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement