ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ --18ਜਨਵਰੀ-(ਮੀਡੀਆਦੇਸਪੰਜਾਬ)-- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰੇਡ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਖੋਵਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਪਥ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਰੇਡ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਪੰਜਾਬ) ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਲਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਰਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ‘ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।