ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ --19ਜਨਵਰੀ-(ਮੀਡੀਆਦੇਸਪੰਜਾਬ)--  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ

ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਜਵਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੈਲਜਾ ਚੰਦਰਾ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੈਨਲ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੂੜਾ ਵਹਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਪਾਣੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲ ਸੋਦ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹਨ।