ਮਸਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਓਨੀਂ ਵਾਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੋਵੇਂ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜੰਗ ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਉਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਿੰਧੂ
ਬੇਸਿਨ ਟ੍ਰੀਟੀ 'ਤੇ 1993 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਜਮਾਤ ਅਲੀ
ਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ
ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ
ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਉਥੇ
ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਝਗੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਚੇਲਾਨੀ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ 'ਦਿ
ਹਿੰਦੂ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਭਾਰਤ ਵਿਅਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਅ ਆ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਦੀ
ਧਾਰਾ 62 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਆਤੰਕੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ?
ਸਿੰਧੂ
ਨਦੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਰੀਬ 11.2 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕਾਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ (47 ਫੀਸਦ), ਭਾਰਤ (39 ਫੀਸਦ), ਚੀਨ (8 ਫੀਸਦ) ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ(6 ਫੀਸਦ)
ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰੇਗਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਐਰੋਨ
ਵੋਲਫ਼ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੂਐ ਨਿਊਟਨ ਆਪਣੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕ ਇਹ ਝਗੜਾ 1947 ਭਾਰਤ
ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ
ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ।
1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ
'ਸਟੈਂਡਸਟਿਲ ਸਮਝੌਤੇ' ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ
ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 31 ਮਾਰਚ 1948 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਜਮਾਤ ਅਲੀ
ਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ
ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 17 ਲੱਖ ਏਕੜ
ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ।
1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ
ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ 1951 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਟੈਨਸੀ ਵੈਲੀ ਓਥੋਰਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖਈ ਡੇਵਿਡ ਲਿਲੀਅੰਥਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾਇਆ।
ਲਿਲੀਅੰਥਲ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ
ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੇਖ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਲਿਲੀਅੰਥਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਡੇਵਿਡ ਬਲੈਕ ਨੇ
ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ।
ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 19 ਸਿਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਏ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
1.
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ
ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ
ਜਦ ਕਿ ਝੇਲਮ, ਚੇਨਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
2. ਸਮਝੌਤੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਿਨਾ ਰੋਕਟੋਕ ਦੇ
ਇਸਤਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ
ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੀਮਤ ਪਾਣੀ, ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ, ਸਾਈਟ
ਨਿਰੀਖਣ ਆਦਿ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
3.ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਸੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
4. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ
ਦੇਵੇਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ
ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
5. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ
ਭਾਰਤ
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਤ ਇਸ ਸੰਧੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ
ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ
2003 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਲਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ, 'ਹਿੰਦੂ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ
ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ 5 ਸਾਲ
ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ 1965 ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਉਹ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਲਾਨੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦਾਂ ਫਿਰ
ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨ ਸੀ 'ਤੇ
ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ।
ਉਧਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਰਿ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ
ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਤਰ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਹੈ
ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ
ਪਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇਗਾ?"
"ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
