:: ਸਰਹੱਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ PM ਮੋਦੀ ਦੇ Make in India ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਤਮਨਿਰਭਰ   :: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ - ਪ੍ਰੈ੍ੱਸ ਰਿਵੀਊ   :: ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸੋਗ, ਬੋਲੇ- ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ   :: ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ   :: ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ, ਮਨਾਂ ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ? ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ   :: G7 ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ   :: ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ   :: ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ   :: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ   :: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ   :: ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਚ ਮਿਲਿਆ 785 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ   :: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 2.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ : ਪ੍ਰਿੰਯਕਾ   :: ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ : ਸਿਸੋਦੀਆ   :: ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਕਿਹਾ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਕਿੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਦੱਸੋ   :: ਦਿੱਲੀ: ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਕੋਰੋਨਾ : ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ SC ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ PRINT ਈ ਮੇਲ
country coronavirus prison mob supreme court prisoner  releaseਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- --08ਮਈ-(ਮੀਡੀਦੇਸਪੰਜਾਬ)--ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਿਟਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨ, ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,''ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਿਰ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।'' ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement