:: ਸਰਹੱਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ PM ਮੋਦੀ ਦੇ Make in India ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਤਮਨਿਰਭਰ   :: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ - ਪ੍ਰੈ੍ੱਸ ਰਿਵੀਊ   :: ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸੋਗ, ਬੋਲੇ- ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ   :: ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ   :: ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ, ਮਨਾਂ ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ? ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ   :: G7 ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ   :: ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ   :: ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ   :: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ   :: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ   :: ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਚ ਮਿਲਿਆ 785 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ   :: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 2.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ : ਪ੍ਰਿੰਯਕਾ   :: ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ : ਸਿਸੋਦੀਆ   :: ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਕਿਹਾ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਕਿੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਦੱਸੋ   :: ਦਿੱਲੀ: ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
ਘਰ-ਘਰ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ PRINT ਈ ਮੇਲ
kejriwal and central government door to door food scheme--08ਜੂਨ-(ਮੀਡੀਦੇਸਪੰਜਾਬ)-- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 72 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ’

ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਮੋਟੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਵਿਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ’ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੌਜ ਪਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਯੋਜਨਾ’ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਬੇਜੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। 72 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ-ਘਰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ’ਚ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ’ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਏ। ਜੇ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement