ਹੋ ਨਿੱਬੜੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ
ਅਤੇ ਸਬਰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹà©à©°à¨—ਾਰਾ
ਮਿਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪà©à¨°à¨¦à©‡à¨¶, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ
ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਚà©à©±à¨•à©€ ਹੈ
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸà¨à¨¾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ
ਅੜੇ ਹੋਠਹਨ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੇਕਾਂ ਉਤਰਾਅ ਚੜà©à¨¹à¨¾à¨… ਆਠਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ
ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ à¨à¨µà¨¿à©±à¨– ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਕ ਪਾਸਾ
ਪੀਆਰà¨à¨¸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪà©à¨°à¨§à¨¾à¨¨ à¨à¨® ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਇਹ ਸੰਸਥਾ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸà©à¨£à¨¾à¨‰à¨£ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨®
ਕੋਰਟ ਨੂੰ à¨à¨¾à¨°à¨¤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ
ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ
ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ - ਇਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸà©à¨£à¨¾à¨‰à¨£ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸà©à¨£à¨µà¨¾à¨ˆ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ
ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸà©à¨£à¨¾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੋਣਗੇ।ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਰੂਪ
ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕà©à¨ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ
ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਦਲੇ ਹੋਠਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਧਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਸà©à¨ªà¨°à©€à¨® ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਹੈ,
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਠਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ
ਤà©à¨°à©°à¨¤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨà©à¨¹à©€ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। à¨à¨¾à¨°à¨¤
'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯà©à¨•à¨¤à©€ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕà©à¨² ਉਸੇ ਤਰà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰà¨à¨µ
ਹੈ।''à¨à¨® ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮà©à©œ ਬੈਠਕ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ à¨à¨°à¨¦à©€ ਤਾਂ...
11 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮà©à©œ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਪ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮà©à©œ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰà©à¨²à¨¦à©‚ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ à¨à©à¨•à¨£
ਜਾਂ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ
ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪà©à¨°à¨šà¨¾à¨°à¨¿à¨† ਜਾ ਰਿਹਾ
ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹà©à¨£ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ
ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹà©à¨£ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ
ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ 'ਤੇ ਕੀ ਰà©à¨–਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹà©à¨£ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮà©à©œ ਬੈਠਕ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ à¨à¨°à¨¦à©€ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ
ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣਗੇ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪà©à¨°à¨¦à©‡à¨¶ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ
à¨à¨¾à¨œà¨ªà¨¾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪà©à¨°à¨šà¨¾à¨° ਕਰਨਾ ਮà©à©±à¨– à¨à¨œà©°à¨¡à¨¾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਖ਼ਤ ਰà©à¨–਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸà©à¨à¨¾à¨… ਦੇ ਚà©à©±à¨•à©‡
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮà©à©±à¨– ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ à¨à¨¾à¨°à©€ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ
ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 10 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪà©à¨°à¨¬à©°à¨§ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾੜà©à¨¹à¨¾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹà©à¨£ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ
ਅੰਦੋਲਨ ਸਖ਼ਤ ਰà©à¨–਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਹੋਠਕਈ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ
ਪਾੜà©à¨¹à¨¨à©‡, ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ,ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, 26
ਦੇ ਘਟਨਾਕà©à¨°à¨® ਮਗਰੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗà©à¨°à¨¿à¨«à¨¼à¨¤à¨¾à¨° ਕਰਨਾ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ
ਸਖ਼ਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ
ਕਰਕੇ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ à¨à¨µà¨¿à©±à¨–?
ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧà©à¨° ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ 6
ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ à¨à¨µà¨¿à©±à¨– ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ?ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਕਿਸੇ
ਨà©à¨•à¨¤à©‡ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੱਦ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ
ਨੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ?ਅਜਿਹੇ
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰà¨à¨¾à¨µà¨¨à¨¾à¨µà¨¾à¨‚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ à¨à¨µà¨¿à©±à¨– ਵੀ। ਇਹ
ਸੰਘਰਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜà©à¨¹à©€à¨†à¨‚ ਕੋਲ ਦੋ ਰਾਹ ਹੋਣਗੇ-ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪà©à¨°à¨µà¨¾à¨¨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਹà©à©°à¨¦à©‡ ਨੇ।
ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ