ਮੁੰਬਈ---25ਜਨਵਰੀ21-(ਮੀਡੀਆਦੇਸਪੰਜਾਬ)-- ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਕਾਰਣਿਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਸ/ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਡਾਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਾਮੇਆ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸੁਮੇਧਾ ਰਾਓ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀ-ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।