:: ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਇਕ ਸਮਾਰਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ: ASI   :: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੀਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਓ   :: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ CM ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਦੰਤੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਚੁੰਨੀ   :: ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ   :: ਆਸਾਮ-ਅਰੁਣਾਚਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ : ਸ਼ਾਹ   :: ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ   :: ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ, ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ : ਆਜ਼ਾਦ   :: ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ, ਕਿਹਾ- ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਕ   :: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੀਲੋਫਰ ਖਾਨ ਬਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ   :: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸਫ਼ਲ, ਕਿਹਾ- ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ   :: ਚੀਨ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਰਾਹੁਲ   :: PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 5G Test Bed, ਕਿਹਾ- ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ 5ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਕਰੇਗਾ ਮਦਦ   :: ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ CBI ਦੀ ਰੇਡ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ   :: ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਬਿਆਨ- ਸ਼ਬਦ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ   :: ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਣ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

Weather

Patiala

Click for Patiala, India Forecast

Amritsar

Click for Amritsar, India Forecast

 New Delhi

Click for New Delhi, India Forecast

Advertisements

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਸਟੈਂਡ’ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼ PRINT ਈ ਮੇਲ
sup_11522.jpgਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ --11ਮਈ-(MDP)--ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ 1992 ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਧਾਰਾ-14 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-15 ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

 
< Prev   Next >

Advertisements

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement