ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- --13ਜੂਨ-(MDP)-- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਰਾ,

ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ’ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ। ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 1937 ’ਚ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 1937 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ-

-20 ਨਵੰਬਰ 1937: ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
-9 ਸਤੰਬਰ 1938: ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
-1942-1945 ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
-1938 ਵਿਚ ਕੇ. ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣੇ। ਉਸਨੇ 1946 ਤੱਕ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ।
-1946 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਕੌਂਡਾ ਚਲਾਪਤੀ ਰਾਉ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣੇ। ਉਹ 1978 ਤੱਕ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ 1978 ’ਚ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਛੋਟੀ ਰਹੀ।
-1990 ਤੋਂ 1982 ਤੱਕ ਸੁਭਾਰਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ।
-ਅਗਸਤ 1947 ’ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
-1962-63: ਦਿੱਲੀ-ਮਥੁਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ 5-ਏ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ ਮਾਰਗ, ਆਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇੜੇ AJL ਨੂੰ 0.3365 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-10 ਜਨਵਰੀ, 1967: ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ AJLਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲੀਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।

-1968 ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ  ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-22 ਮਾਰਚ 2002: ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਨੂੰ AJL ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
-ਸਾਲ 2008: ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ AJL ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
-ਨਵੰਬਰ 2010: ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 2010: AJL ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
-29 ਦਸੰਬਰ 2010: ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ AJL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1057 ਸੀ।
-26 ਫਰਵਰੀ 2011: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ AJL ਦੀਆਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।
-2011: ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ AJL ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ AJL ਨੂੰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ।
-1 ਨਵੰਬਰ 2012: ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ AJL ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪੀ ਹੈ।

-2 ਨਵੰਬਰ 2012: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ AJL ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
-7 ਜਨਵਰੀ 2013: ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫਤਰ (L&DO) ਨੇ AJL ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
-2014: ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
-26 ਜੂਨ 2014: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
-19 ਦਸੰਬਰ 2015: ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
-2016: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-1 ਅਕਤੂਬਰ 2016: ਨੀਲਾਭ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ AJL ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 14 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
-5 ਅਕਤੂਬਰ 2016: L&DO ਨੇ AJL ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AJL ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਹੈ। 
-ਅਕਤੂਬਰ 2018: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ AJL ਨੂੰ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੈਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
-ਫਰਵਰੀ 2019: ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।
-5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
-1 ਜੂਨ 2022: ਈਡੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ।
-13 ਜੂਨ, 2022: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
-ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।