ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- --21ਸਤੰਬਰ-(MDP)--ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 27 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ  ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ‘ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ’ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ-

ਓਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ.) ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ, ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂਤਾ, ਬੋਹਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।