ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ : ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ |
|
|
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ --22ਸਤੰਬਰ-(MDP)--ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ
ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 1925 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ
ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ
ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ
ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ
ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ
ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਮਦਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਉਥੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ
ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਮ
ਪ੍ਰਚਾਰ, ਲੰਗਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ
ਕੋਰਟ ’ਚ ਰੀਵੀਓ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ
ਮਹਾਨ ਰਾਖੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਗੁਰਧਾਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
|