|
ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ |
|
|
 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ --18ਦਸੰਬਰ-(MDP)-- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ
ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ
ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 25ਵੀਂ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ
(ਈ. ਜ਼ੈੱਡ. ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਸਮੱਗਲਿੰਗ
ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
25ਵੀਂ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਮਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਧੇ
ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਝਾਰਖੰਡ-ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ
ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ
ਗਿਆ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ
ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ
ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਭੜਕੀ ਮਮਤਾ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਮਮਤਾ
ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ
ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ
ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੇ ਸੂਬਾ
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਵੇਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.
15 ਕਿ. ਮੀ. ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
|
