ਭਾਰਤ--24ਦਸੰਬਰ-(MDP)-- ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਅਬਾਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਣਨ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 160 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਣਨ ਦਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 1950 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ 5.7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਦਰ ਘਟਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ  ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਬਾਦੀ ਘਟਾਈ 

ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 1983 ਵਿੱਚ 1.1 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਹੈ। 

ਜਨਸੰਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ।

ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ।

ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਫੀਸਦ ਸਲਾਨਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਡਿੱਗੀ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

“ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਰ ਉੱਚੀ ਰਹੀ”, ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਤੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਟਿਮ ਡਾਈਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 1952 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਅਤੇ 1976 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਅਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ।

ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਪਰ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। 

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਗ਼ੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਈਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ।”  

ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਤਾਇਵਾਨ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਣਨ ਦਰ ਘਟਾਉਣ, ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ, ਆਮਦਨੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੋਰ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੁਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ‘ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਫ਼ਤ’ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਨਸੰਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੋਣਾ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਣਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਦਰ ਹੈ।

ਇਹ ਜਨਮ ਦਰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਈਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

“ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

  ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। 

ਯੂਐੱਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੌਹਨ ਵਿਲਮੋਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।” 

ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਕੇ.ਐਸ ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।”

ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ 

ਕੇ.ਐਸ ਜੇਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, “ਕੁਝ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ।''''

''''ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ।”

ਜੇਮਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।”

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 25  ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਅਬਾਦੀ ਨੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਰੁਤੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਨ ਮੁਤਾਬਕ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਹਨ।” 

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।” 

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ?

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀਐੱਮਆਈਈ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 69 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਐਸ.ਇਰੂਦਯਾ ਰਾਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।''''

''''ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਝੁੱਗੀ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।” 

ਜਨਸੰਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਯੂ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ

ਜਨਸੰਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਅਬਾਦੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਹੈ। 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ  60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। 

ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਿਹੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਕਿਤਾਬ ਹੋਲ ਨੰਬਰਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਲਫ਼ ਟਰੁੱਥ: ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਐਸ.ਰੁਕਮਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਓਵੇਂ ਓਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ।” 

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। “