ਹਲਦਵਾਨੀ–--06ਜਨਵਰੀ-(MDP)-- ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਗੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜ ਸਕਦੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਲਗਭਗ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿਚ ਐਕਵਾਇਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ 29 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 4,365 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਦਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਬਨਭੂਲਪੁਰਾ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਟੈਕਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ : ਸੀ. ਐੱਮ. ਧਾਮੀ

ਓਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।