ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ --14ਮਾਰਚ-(MDP)-- ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੈਧ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 4.5 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 63,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਭੇਦ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਵੈਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ (ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼) ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੋਰੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ 

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ:  ਯੂਕ੍ਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਨ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੂਜ਼ਨ ਹੇਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੈਧ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।