ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ --14ਮਾਰਚ-(MDP)-- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਹੋਈ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ 7,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਕ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਕੋਲ ਪਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਕ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 

7,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ

ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ 1989 'ਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 7,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2010 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1989 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਠੀਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। 

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਦਸੰਬਰ, 1984 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨੇਟ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ1.02 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲ ਗੈਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਦੋਂ 470 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।