ਜਲੰਧਰ
--19ਮਈ-(MDP)-- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ
ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਵੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ
ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈਪਟਾਪ,
ਟੈਬ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕਾ
ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ
ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ
ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਰਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ
ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਓਨਾ ਹੀ ਲਟਕ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼
ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ
ਵਾਰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ
ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਇਕ ਵਾਰ
ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ
ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਇਕ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼
ਟਚਸਕਰੀਨ ਪੈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ
ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਵਾਲ, ਜਵਾਬ, ਬਜਟ, ਭਾਸ਼ਣ ਆਦਿ ਵੀ ਮਿਲਦੇ
ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ
ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ
ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਰਦੂ
ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ 152 ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਟੈਬ, 164 ਕੰਪਿਊਟਰ, 24
ਲੈਪਟਾਪ, 10 ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਸੈੱਟ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ
ਲਈ 119 ਟੈਬਲੈੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ
ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 34 ਟਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਚਤ
ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ 834 ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ
60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ।
